EPFO Pension Rule – देश में लाखों पेंशनर्स और रिटायर कर्मचारी हर महीने अपनी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। पिछले कई वर्षों से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत आने वाली Employees’ Pension Scheme 1995 (EPS‑95) की न्यूनतम पेंशन बहुत ही कम केवल ₹1,000 प्रति माह थी। इससे रिटायर लोगों को महंगाई के इस दौर में अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए पेंशनर्स, ट्रेड यूनियन्स और संसद स्तर पर लंबे समय से इसका बढ़ोतरी का मांग उठा रहे हैं।
हाल ही में ₹7,500 प्रति माह तक के न्यूनतम पेंशन की नई गाइडलाइन और चर्चा केंद्र और EPFO से जुड़ी राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में रही है। इस अपडेट को पेंशन नियमों में संभावित सुधार के रूप में देखा जा रहा है, ताकि पेंशनभोगियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
EPS‑95 के तहत पेंशन कैसे काम करती है?
EPS‑95 क्या है?
Employees’ Pension Scheme 1995 (EPS‑95) भारत में EPFO द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य प्राइवेट और कुछ सेमी‑सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्रदान करना है। इसमें योगदान नियोक्ता की ओर से होता है, लगभग 8.33% सैलरी का हिस्सा।
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में EPS‑95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन लगभग ₹7,500 प्रति माह हो सकती है। पेंशन की गणना पेंशनेबल सैलरी और सेवा वर्ष के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन प्राप्त करने के लिए लगभग 35 वर्ष की सेवा आवश्यक है।
अर्थात, वर्तमान में जो पेंशन आप पाते हैं वह आपकी सेवा वर्ष और पेंशनेबल सैलरी के आधार पर कैलकुलेट होती है, और 35 साल सेवा करने पर अधिकतम लगभग ₹7,500 मासिक पेंशन हो सकती है। लेकिन न्यूनतम पेंशन ₹1,000 है, जिससे कई पेंशनर्स को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता रहा है।
7,500 रुपये पेंशन की नई गाइडलाइन — असल में क्या है?
मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी जवाब‑कार्यों के अनुसार संसदीय समिति ने कई महीनों पहले सुझाव दिया है कि न्यूनतम EPS‑95 पेंशन को ₹7,500 प्रति महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए। इससे करीब 80 लाख पेंशनभोगियों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
2026 में पेंशन प्रणाली में कुछ सुधारों की बात सामने आई है, जिनमें यह उम्मीद जताई जा रही है कि 36‑मंथ नियम में राहत और न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक ले जाने पर काम चल रहा है। इसका मकसद बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देना है।
लेकिन ध्यान दें, सरकार या EPFO का अभी तक आधिकारिक एलान यह नहीं हुआ है कि ₹7,500 न्यूनतम पेंशन तुरंत लागू हो जाएगी। संसद में भी इस बारे में जवाब दिया गया कि फिलहाल ऐसे किसी नियम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
क्यों उठी पेंशन बढ़ाने की मांग? कारण और पेंशनर्स की समस्या
महंगाई और जीवन खर्च के चलते अधिकांश पेंशनर्स को ₹1,000‑₹1,500 ही पेंशन मिलती है, जो अक्सर उनके दैनिक खर्च, दवाई‑भाड़े और जीवन‑चर्या के लिए पर्याप्त नहीं है।
लंबी स्थिरता की मांग पेंशनर्स और यूनियनों के अनुसार इतनी कम पेंशन वर्षों से अपरिवर्तित रही है, भले ही महंगाई दर बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए संगठन इसका सुधार और स्थिर बढ़ोतरी चाहते हैं।
संसदीय समिति ने विस्तार से कहा है कि 35‑40 साल के काम के बाद हर पेंशनभोगी को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, इसलिए न्यूनतम ₹7,500 तक ले जाने के सुझाव दिए गए हैं।
क्या अभी पेंशनर्स को तुरंत ₹7,500 मिलेगी?
अभी तक EPFO या केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से ऐसा नियम लागू नहीं किया है। हालिया चर्चाओं में यह बात तो सामने आई है कि सुधार पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी यह प्रस्तावित या सिफारिश स्तर पर है, ना कि फाइनल, लागू नीति के रूप में।
संसद में कहा गया है कि फिलहाल पेंशन की न्यूनतम सीमा ₹1,000 ही है और सरकार अधिसूचना जारी करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।
नए संभव बदलाव — सिर्फ पेंशन राशि ही नहीं
न्यूनतम पेंशन राशि के अलावा कुछ अन्य संभावित सुधार जो 2026 में चर्चा में रहे हैं, उनमें 36‑मंथ नियम में राहत शामिल है। अब पहले की तुलना में पेंशन दावा प्रक्रिया में आसान नियम प्रस्तावित है जिसमें 36 महीने तक की सेवा समस्या का समाधान करना है।
EPFO पेंशन प्रोसेस और क्लेमिंग प्रक्रिया को अधिक डिजिटल, आसान और पारदर्शी बनाना भी प्राथमिकता में है।
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, EPFO ने “हायर पेंशन” विकल्पों को बहाल किया है, जिससे कुछ पात्र सदस्य अपनी वास्तविक सैलरी पर पेंशन योगदान छोड़ सकते हैं। इससे भविष्य में पेंशन राशि बढ़ सकती है।
पेंशनर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए?
पेंशनर्स को अधिकृत स्रोतों जैसे EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचना पर नजर रखनी चाहिए।
UAN, बैंक डिटेल और Aadhaar अपडेट रखना आवश्यक है, ताकि जब भी कोई नया नियम लागू हो, पेंशन बिना रुकावट मिले।
पेंशन आपकी सेवा वर्ष और योगदान के आधार पर कैलकुलेट होती है। इसलिए सेवा रिकॉर्ड सही होना आवश्यक है।
निष्कर्ष
₹7,500 न्यूनतम पेंशन की चर्चा और संभावित गाइडलाइन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन अभी यह आधिकारिक नियम के रूप में लागू नहीं हुई है।
पेंशनर्स के लिए यह उम्मीद बड़ी राहत की है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में ₹1,000‑₹1,500 की पेंशन से जीवन यापन कठिन हो रहा है।
जब तक नई गाइडलाइन आधिकारिक रूप से लागू नहीं होती, पेंशनर्स को पहले की पेंशन व्यवस्था के अनुसार ही पेंशन मिलती रहेगी।