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Sahara India Refund Start March 2026 – भारत में सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से सहारा समूह की सहकारी समितियों में फंसी हुई जमा पूंजी को लेकर निवेशक वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब सरकार और न्यायपालिका की संयुक्त पहल से निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ₹50,000 तक की पहली किस्त 2026 के मार्च से मिलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि यह योजना क्या है, किसके लिए है, आवेदन कैसे करें, पात्रता क्या है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
सहारा इंडिया रिफंड योजना – एक झलक
सहारा इंडिया समूह की सहकारी समितियों में निवेशक वर्षों से अपने फंसे पैसों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की पहल के बाद CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे निवेशक अपने फंसे पैसों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में अपडेट के अनुसार सरकार ने रिफंड की अधिकतम राशि ₹50,000 तक बढ़ा दी है ताकि छोटे निवेशकों को राहत जल्दी मिल सके। इससे पहले प्रारंभिक चरण में कम राशि तक ही भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी।
रिफंड प्रोग्राम क्यों शुरू हुआ
सहारा समूह द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों में जमा किए गए निवेशकों का पैसा लंबी अवधि से फंसा हुआ था। इन समितियों में निवेश की वजह से कई निवेशकों को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सहारा-सेबी रिफंड खाते से ₹5,000 करोड़ से अधिक राशि को सीआरसीएस (Central Registrar of Cooperative Societies) के पास ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया ताकि उसे वास्तविक निवेशकों को वितरित किया जा सके। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए ऑनलाइन रिफंड पोर्टल बनाया है। पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपने दावे दर्ज कराकर जल्दी से जल्दी पैसा वापस पाने में सक्षम होंगे।
कौन है पात्र निवेशक
निम्नलिखित श्रेणियों के निवेशक इस रिफंड प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं:
✔️ जिन्होंने सहारा ग्रुप की चार प्रमुख सहकारी समितियों में निवेश किया था
✔️ जिन्होंने निवेश की रसीद, सदस्यता संख्या और पासबुक जैसी वैध कागजात दिखा सकते हैं
✔️ जिनका आधार कार्ड और बैंक खाता भारतीय बैंक में सक्रिय है और आधार से लिंक है
✔️ जिनके आवेदन पोर्टल में सही ढंग से दर्ज किए गए हैं
नोट: निवेश की पूरी राशि नहीं मिलने की संभावना है, लेकिन क्रमानुसार ₹50,000 तक की पहली किस्त पात्र निवेशकों को दी जा सकती है।
आवेदन कब से शुरू होगा
सरकारी अपडेट के अनुसार मार्च 2026 से पहली किस्त की रिफंड प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इस तारीख के आसपास पात्र निवेशकों के खाते में ₹50,000 तक की राशि का भुगतान किया जाएगा। तारीख का आधिकारिक अभियान अभी जारी हो रहा है, और निवेशक पोर्टल पर अपने आवेदन और सूची की स्थिति को अद्यतन से चेक कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें – स्टेप बाय स्टेप
नीचे दी गई निर्देशों का पालन करके आप रिफंड पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं
Step 1: पोर्टल पर पंजीकरण
आधिकारिक रिफंड पोर्टल CRCS-Sahara Refund Portal पर जाएँ
Depositor Registration विकल्प चुनें
अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आधार से लिंक होना चाहिए
OTP के द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें
Step 2: व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें
अपना नाम, जन्म तिथि, पता और बैंक खाता विवरण सही तरीके से भरें
सभी जानकारी आपके बैंक खाते और आधार कार्ड से मेल खानी चाहिए
अपलोड करने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें जैसे रसीद, पासबुक, पहचान पत्र
Step 3: आवेदन जमा करना
सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें
सबमिट करने के बाद आपको आवेदन संख्या मिलेगी
इस आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सके
दस्तावेज़ की आवश्यकता
सभी निवेशकों को अपने आवेदन के लिए कुछ मूल दस्तावेज तैयार रखने होंगे
- निवेश रसीद या पासबुक की कॉपी
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक खाता विवरण और पासबुक की कॉपी
- पहचान पत्र की वैध कॉपी जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी
रिफंड प्रक्रिया और समय
CRCS पोर्टल पर आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन की समीक्षा की जाएगी। यदि सभी दस्तावेज़ और जानकारी सही पाई जाती है तो पात्र निवेशक को पहली किस्त ₹50,000 तक मार्च 2026 से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बाद के चरण में अन्य राशि की किश्तें भी दी जाएंगी।
निवेशकों के लिए सुझाव
सभी निवेशक अपने आधार और बैंक खाते को अपडेट रखें ताकि कोई समस्या न आए। पोर्टल पर आवेदन करते समय सही जानकारी भरें। आवेदन की स्थिति नियमित रूप से चेक करते रहें। किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी या गलत जानकारी से बचें।
सहारा इंडिया निवेशकों के लिए यह रिफंड योजना लंबे समय से प्रतीक्षित राहत है। सही जानकारी और सही दस्तावेज के साथ निवेशक अपने फंसे हुए पैसे को वापस पाने के लिए तैयार हो सकते हैं। मार्च 2026 से ₹50,000 तक की पहली किस्त मिलने से निवेशकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
